दिगो शान्तिका लागि द्वन्द्व संवेदनशील विकास

नेपाल एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुक्त भएको करिब एक दशक नै पुग्न लागेको छ । नेपालमा भएको दशक लामो द्वन्द्वको सिर्जना हुनुमा धेरै कारणहरु रहेको दाबी गर्ने गरिन्छ । तथापि विश्वका प्रायः देशहरुमा भएका यस किसिमका द्वन्द्वहरु विकासकै कारणले भएका छन् । नेपालको सन्दर्भलाई समेत हेर्दा विकासको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रहरुमा द्वन्द्वको प्रभाव बढी परेको अवस्था रहेको थियो । त्यसैले मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न र भविष्यमा यस किसिमको द्वन्द्व निम्तिन नदिन मुलुकको समग्र विकासमा विशेष ध्यान दिन त जरुरी छँदै छ, सँगसँगै नेपालको विकास प्रक्रियामा द्वन्द्व संवेदनशील विकास अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ । 


द्वन्द्व समग्ररूपमा कुनै पनि देशको विकासका लागि असहज र प्रतिकूल अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा विकास क्रियाकलापहरूको संचालन, व्यवस्थापन र विकासका प्रतिफलहरूको उपभोग सहज रूपमा गर्न सकिन्न । यस किसिमको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्ने विकास योजना जसले द्वन्द्वको समाधान र व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्ष सघाउ पु¥याई शान्ति स्थापनाका लागि योगदान गर्न सक्दछ, त्यस्तो विकास नै द्वन्द्व संवेदनशील विकास हो । यसका साथै विकासका कारणले वा विकासका नाममा पनि समाज र देशमा द्वन्द्व भड्किनसक्ने अवस्था रहन्छ । अतः पुरातनवादी विकास वा ‘कन्फिल्क्ट ब्लाइन्ड डेभलपमेन्ट’को सट्टा द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको समेत आँकलन र पूर्वानुमान गरी विकासलाई ‘कन्फिल्क्ट सेन्सिटिभ’ बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता द्वन्द्व  संवेदनशील विकास अवधारणाले राख्दछ ।


वर्तमान विश्वमा द्वन्द्वलार्ई समाजबाट पूर्णरुपले अलग गर्न सकिन्न । समाजमा समय–समयमा कुनै न कुनै कारण र स्वरुपमा द्वन्द्व  देखापरिरहेका हुन्छन् । जीवन्त र गतिशील समाजमा द्वन्द्वको सिर्जना हुनुलाई अवश्यम्भावी घटनाका रुपमा लिइन्छ । अतः विकासको निरन्तर एवं गतिशील प्रक्रियामा विकासलाई द्वन्द्व सापेक्ष तुल्याइनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वले विकासको ढोका खुल्ने र सामाजिक विकासमा गतिवद्र्धकका रुपमा समेत कार्य गर्ने भएकोले द्वन्द्व संवेदनशील विकासको माध्यमद्वारा द्वन्द्व प्रभावित जनताको बृहत्तर हितमा विकास गतिविधिहरू अगाडि बढाउनसके यसले देशको चौतर्फी विकासमा त योगदान गर्छ नै सँगसँगै द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं शान्ति स्थापनार्थ सकारात्मक भूमिका समेत खेल्दछ ।
समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न गराउने कारणहरु धेरै रहेका हुन्छन् । 

देशमा द्वन्द्व चर्कनुको मूलकारण धनी र गरिबबीचको दूरी र आर्थिक–सामाजिक असमानता भएको तथ्य धेरै अध्येता र विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र सामाजिक विकासका दृष्ट्रिले पछाडि रहेको एवं सामाजिक विविधता भएको देशमा यस्ता कारणहरुमा पनि विविधता पाइन्छ । शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका शासकीय अवसरहरु एवं स्रोतसाधन र सेवासुविधाको वितरण समन्यायिक र समानुपातिक रुपमा नभई समाजमा सिर्जना भएको वर्गीय विभेद, असन्तुलित क्षेत्रीय विकास, गरिबी, पछ्यौटेपन जस्ता कारणहरु समाजमा द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने कारकका रुपमा रहेका छन् । यसैगरी विकास प्रक्रियामा हुने अति राजनीतिकरणबाट राजनीतिक आस्थाका कारण समाज विभाजित भएर पनि समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा विकास प्रक्रियालगायत सामाजिक क्रियाकलापहरुमा समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यता लागू नगरिएको वा गर्न नसकिएको जस्ता कारणहरु पनि द्वन्द्व सिर्जनामा जिम्मेवार देखिएका छन् ।

समाजमा हुनसक्ने द्वन्द्वका कारक तत्वहरूलाई यथासमयमा पहिचान गरी विकासलाई दिगो शान्ति कायम गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न जरुरी छ । द्वन्द्व र हिंसाले एकातर्फ गरिबी बढाउँछ भने अर्कोतर्फ गरिबी प्रायः संरचनात्मक द्वन्द्वको परिणाम पनि हो । विकासको मूल लक्ष्य गरिबी न्यूनीकरण भएकोले आमरूपमा गरिबी न्यूनीकरणतर्फ परिलक्षित विकासले हिंसात्मक द्वन्द्वलाई रोक्न मद्दत गर्दछ । अतः द्वन्द्व र यसका कारणहरूलाई विश्लेषण गरेर विकास योजनाहरू द्वन्द्व संवेदनशील योजनाका रूपमा अघि सारिनुपर्छ ।


द्वन्द्व संवेदनशील विकास योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा विकासबाट द्वन्द्व भड्किनसक्ने अवस्था र यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नसक्ने पद्धतिहरूको पहिचान गरिनुपर्छ । विकासको ढाँचा र प्रक्रिया सहज, खुल्ला, लचकदार एवं पारदर्शी बनाई पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न वर्गमा केन्द्रित गर्नसके यसले द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको उचित सम्बोधन गर्नसक्छ । द्वन्द्व र द्वन्द्वपछिको केही समयसम्म खासगरी राजनीतिक संस्थाहरूको क्षय हुने, राज्यको आधारभूत सेवा दिने क्षमतामा ह्रास आउने, देशको पुँजी पलायन हुने, उत्पादनका आधारहरूको नाश हुने र सामाजिक सञ्जालहरू छिन्नभिन्न रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास व्यवस्थापनमा विभिन्न अवरोधहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् । द्वन्द्व संवेदनशील विकास योजना व्यवस्थापनको हरेक चरणमा यस्तो परिस्थितिको समाधान गर्ने उपयुक्त रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा विकास कार्यक्रमहरू संचालनार्थ असहज परिस्थिति रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी र सामुदायिक संगठनहरूको सहायतामा विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ । 


संसारका द्वन्द्वरत देशमा भएको एक अध्ययनअनुसार त्यस्ता देशहरूमा विकास क्रियाकलापहरू संचालन गर्दा साधन र स्रोत सिधै जनतामा पुग्ने, विकास, पुनःनिर्माण र मानवीय सहायताका कार्यक्रमहरू साथसाथै कार्यान्वयनमा लाने र विकाससम्बद्ध कार्यहरू समुदायमार्फत नै संचालन गर्दा द्वन्द्वको समयमा पनि विकास गतिविधिहरू अघि बढाउन सकिने देखिएको छ । यसका साथै द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसिडी) ले द्वन्द्व  संवेदनशील विकासका विभिन्न रणनीतिहरु पहिचान गरेको छ । विकास प्रक्रियामा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, विकास क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने स्थानीय समुदायमा भएका जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र विकासका सबै चरणहरुमा सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने जस्ता रणनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्ने ओईसीडीले औंल्याएको छ । यसैगरी, विकास क्रियाकलापको निर्माण र संचालनका लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिलगायतको गठन र नेतृत्व छनौटमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने र विकासका लाभहरुको वितरण समाजका सबै क्षेत्र र वर्गलाई समान ढंगले गर्नसकिएमा विकासका कारण द्वन्द्व निम्तिनसक्ने अवस्था कम हुने ओईसीडीको ठहर छ । 


नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्व संवेदनशील विकासको चर्चा गर्दा दिगो शान्ति हासिल गर्न समावेशी तथा समन्यायिक विकासलाई जोड दिने नेपालको वर्तमान विकास योजनाको रणनीतिका रूपमा रहेको छ । योजनागत रुपमा समावेशी तथा समन्यायिक विकासलाई जोड दिएर देशमा दिगो शान्ति स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिएको छ । यसका साथै समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि राहत, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, पुनः एकीकरण र समावेशीकरणको प्रक्रियाद्वारा शान्ति, मेलमिलाप, आपसी सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । 


नेपाल लामो समयसम्म द्वन्द्व भोगेको मुलुक भएकोले आगामी दिनहरुमा यस्तो स्थिति आउन नदिन र मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न द्वन्द्व संवेदनशील विकासमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि पूर्वशर्त भनेकै देशको आर्थिक समृद्धि हो । हरेक नागरिकले खाना, नाना, छानालगायतका आधारभूत आवश्यकता र न्यूनतम सेवासुविधाको परिपूर्ति गर्न तथा सहजरुपमा जीवनयापन गर्न नपाएसम्म देशमा दिगो शान्ति कायम हुनसक्दैन । विकास जनअनुकूल र जनसापेक्ष हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अहिलेको समयमा लादिएको विकास प्रक्रियालाई जनताले स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । विकास गतिविधिहरु समावेशी र समन्यायिक हुन पनि आवश्यक छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मानिसहरु भएकोे मुलुकमा समावेशी र समानुपातिक विकासको महत्व एवं गाम्भीर्य बढी नै रहन्छ । दिगो शान्तिका लागि समानता, भेदभावरहित व्यवहार तथा राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गर्नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न पनि सोही किसिमको विकास रणनीति अपनाउन उत्तिकै आवश्यक छ ।


नेपालको सन्दर्भमा दिगो शान्ति कायम गर्न र आधा बाटोमै रहेको शान्ति प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक गन्तव्यमा पु-याउनका लागि पनि सकेसम्म छिटो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन आवश्यक छ । यसका साथै विकासलाई द्वन्द्व संवेदनशील तुल्याउँदै यसका लाभहरुको समुचित वितरण गर्ने विषयलाई राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक संघीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेको र संविधानसभाबाट संघीय शासन प्रणालीसहितको नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा रहेकोले अहिलेदेखि नै यो विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनसके भविष्यमा देशमा दिगो शान्ति कायम हुने कुरामा आशा गर्नसकिन्छ ।
-रुपनारायण खतिवडा

Post a Comment

0 Comments