संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ?

रञ्जना विश्वकर्मा
काठमाडौँ — पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।


सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्नेव्यवस्था स्वाभाविक हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट राष्ट्रपतिले गर्ने न्यायाधीशलगायतका नियुक्तिमाथि सिनेटबाट सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । यसलाई‘कन्फर्मेसन हियरिङ’ भनिन्छ भने नेपालमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ नाम दिइएको छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशका लागि ब्राट काभानावलाई मनोनीत गर्दा क्रिस्टिन ब्लेसी फोर्डले काभानावले आफूलाई तीस वर्षअघि‘शारीरिक हमला’ गरेको आरोप लगाइन् । विवादास्पद भए पनि
अमेरिकी सिनेटले गत अक्टोबरमा काभानावको मनोनयनलाई ‘कन्फर्म’ गर्‍यो ।

नेपालमा अभ्यास
पञ्चायतकालसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजा (र राणा) भएकाले न्यायपालिकामा दरबारको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘न्याय परिषद्’ बाट हुने व्यवस्था गरे पनि यस संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् अमेरिकाको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।

अवधारणाको मान्यता
सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय सुनुवाइले न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि नै जनसहभागिता सुनिश्चित गरी जनतालाई बलियो र न्यायप्रणालीलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक महत्त्वका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विकसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा संयन्त्र मान्न सकिन्छ ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व कस्तो व्यक्ति न्यायकर्ता हुँदै छ भनी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत जनताले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिबारे जनताले आफ्नो भनाइ र प्रतिक्रिया राख्न पाउने सुनुवाइ प्रणालीले न्यायाधीश र न्याय प्रणालीप्रति जनस्वामित्व प्राप्त हुने हुँदा न्यायपालिका अझ मजबुत र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने मान्यता छ ।

यो न्यायिक सुशासनतर्फ अग्रसर भएको महत्त्वपूर्णसूचकका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर जाने न्यायाधीशको जनप्रतिनिधिबाट स्वीकार गरिएको भएर न्याय सम्पादनका लागि आत्मविश्वास अझ सुदृढ हुने मान्यता छ । यसले न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित पनि गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न
संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा परीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त व्यवस्था राखिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट गरी जम्मा १५ सदस्य रहन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिकै रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको नाम पुन: राजनीतिक सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनु सिफारिसकर्ता स्वयंले अनुमोदन गरेको हो भन्ने देखिएन र ?

फेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदअनुरूप आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

त्यसैगरी संसद्मा गैरकानुनी पृष्ठभूमि भएका मानिसको उपस्थिति हुन सक्छ । उनीहरूको मुद्दा छिनेको र आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह रहने सम्भावना छैन ? यस्तो डर र त्रासको अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायाधीशबाट संविधानप्रदत्त फौजदारी न्यायको हक र मौलिक हक सुनिश्चित हुन सक्दैन कि भन्ने तर्क पनि विचारणीय देखिन्छ ।

पछिल्लो अभ्यासबाट देखिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ? आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवार र लिइएको जिम्माप्रति जवाफदेही सबै जना हुनैपर्छ । जवाफदेही भए नभएको निक्र्योल गर्ने निकायको पनि जवाफदेहिता पुष्टि हुनु आवश्यक छैन ?

कुनै पनि विषयमा कुन प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्नेमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विश्वव्यापी मापदण्ड बन्न सकेको पाइँदैन । व्यवस्थाले कतिपय कुरा निर्धारण गर्छ भने कतिपय कुरा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पद्धतिले निर्धारण गर्छ ।

हाल विश्वमै अमेरिकाबाहेक यो पद्धति अवलम्बन गर्ने मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नु आफैंमा बेठीक हो भन्न मिल्दैन तर यो व्यवस्था राख्दा यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आइरहेको खण्डमा न्यायालयप्रति जनविश्वास टुट्दै जान्छ र न्यायाधीशले गर्ने फैसला केवल ‘फैसला’ को रूपमा राय किताब र अदालतको अभिलेख भर्नमा सीमित हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

समितिले सिफारिसका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । तथ्यगत उजुरी छन् भने त्यसलाई टिपोट गरेर बिनापूर्वाग्रह निर्णय गर्नुपर्छ । स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका सम्पूर्ण दलहरूको उद्देश्य हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्ने कुरामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निष्पक्ष र पारदर्शीहुनुपर्छ । साथै योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको निष्पक्षताको अत्यावश्यक प्रत्याभूति हो ।

यसको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यसका सदस्यहरू न्यायपालिकाबाटै छानिनुपर्ने र आफ्नो कार्यविधिगत नियमबारे आफैंले निर्णय गर्नेजस्ता व्यवस्था कानुनले नै निश्चित गर्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ । योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र निष्पक्षताजस्ता वस्तुनिष्ठ आधारबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र हुनुपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले समेत न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्तिपछि दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

Post a Comment

0 Comments